काठमाडौ, १४ साउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामै कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । भूकम्प अतिप्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माणको कामअघि बढाउनका लागि हाल ७ वटा उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरेको प्राधिकरणले अब १४ जिल्लामै कार्यालय स्थापना गर्न लागेको हो । पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको गुनासो चौतर्फी रूपमा आएपछि प्राधिकरणले उपक्षेत्रीय कार्यालयहरू हटाएर उपसचिवको नेतृत्वमा जिल्ला कार्यालय स्थापना गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भूकम्प गएको १५ महिना बिते पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण अतिप्रभावित ११ जिल्लाको विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षण सकिएको छ भने काठमाडौं उपत्यकाभित्र भर्खर भूकम्प प्रभावितको भेरिफिकेसन सुरु भएको छ । अतिप्रभावित ११ जिल्लामा ५ लाख ३३ हजार भूकम्प प्रभावितलाई अनुदान दिनुपर्नेमा हालसम्म २ लाख ६० हजारले अनुदान सम्झौता गरेका छन् भने ३९ हजारले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ पाएका छन् । प्रशासनविद् एवं पूर्वसचिव प्रतापकुमार पाठकलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेर अहिले प्राधिकरणले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) गरी पुनर्संरचनाको काम अघि बढाएको छ ।![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t8H9DS4P8uDI3NxwDfdrvcNB-H_JT5Y5XSHQPS_Qkn9K7-96WHmYMaNi8JdY7pItt0YZK4alQZ98Lo566P78UQ2KurOvbyMaZkZIntyKxLT9rHnrfB4whj9y_a7ifpFtOYtyeEWbigIS9msJ5HSnu5sBb1RgwszZY=s0-d)
“पुनर्निर्माणको कामलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनका लागि प्रत्येक जिल्लामा छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने योजना छ, त्यसका लागि अहिले गृहकार्य भइरहेको छ ।” पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता डा. भीष्म भुसालले भने । उपसचिवको नेतृत्वमा प्रत्येक जिल्लामा रहने जिल्ला कार्यालयले पुनर्निर्माणका काम सहजीकरण र अघि बढाउने गरी पुनर्संरचना गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । जिल्ला कार्यालयले समन्वय, सुपरीवेक्षण, गुनासो सुनेर व्यवस्थापन, प्राविधिक सहयोगलगायतका काम गर्नेछ । हाल निर्माण गरिएका उपक्षेत्रीय कार्यालयको सट्टा अब गोरखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, काठमाण्डाै, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, मकवानपुर, ओखलढुंगा र सिन्धुली जिल्लामा जिल्ला कार्यालय रहनेछ । विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षणपछि अनुदान सम्झौता, पहिलो किस्ताको रकम वितरण, घर बनाउन प्राविधिक सहयोग, कार्य सम्पन्न भएपछि इन्जिनियरको प्रमाणीकरणलगायतका प्रक्रिया हुने भएकाले पुनर्निर्माणमा केही ढिलाइ देखिए पनि हालसम्म सबै आधारहरू तयार भैसकेको प्राधिरकणले दाबी गरेको छ । हालसम्म सरकारको अनुदानमा एउटा घर पनि निर्माण भएको छैन तर प्राधिकरणले हाल विभिन्न जिल्लामा ५ हजार भूकम्प प्रभावितले निजी घर बनाउन सुरु गरिसकेको जनाएको छ । पुनर्निर्माण कार्यलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन प्राधिकरणले स्थानीय रूपमा छुट्टै पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसका लागि सहरी विकास मत्रालयले भूकम्प प्रतिरोधी १७ वटा घरका ढाँचा स्वीकृति गरिसकेको छ भने हालसम्म १० हजार डकर्मीलाई प्राधिकरणको समन्वयमा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाले तालिम दिइसकेका छन् । भूकम्पबाट आंशिक क्षति भएका घरधुरीलाई रेक्ट्रोफिटिङका लागि ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय पनि प्राधिकरणले गरिसकेको छ । पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै संसद्मा सांसद तथा विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा नागरिक समाजले समेत प्राधिकरणको आलोचना गर्दै आएका छन् । तर प्राधिकरणका अधिकारीहरू भने ढिलो गरी प्राधिकरण गठन भए पनि पुनर्निर्माण अघि बढाउनका लागि धेरै नीति, नियम, कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर दु्रतगतिमा पुनर्निर्माण अघि बढाएको बताउँछन् ।
Post a Comment
Post a Comment